Last Updated: Wednesday, February 29, 2012, 03:44
चेन्नई/भुवनेश्वर : गैर कांग्रेस शासित राज्यों के विरोध के कारण एनसीटीसी को लागू होने से पहले स्थगित करने के बाद तमिलनाडु और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को लेकर फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद जयललिता और नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह रेल मंत्रालय को इस पहल पर रोक लगाने को कहें। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को छीनने के फिराक में है। अन्नाद्रमुक प्रमुख ने प्रस्ताव को ‘राज्यों की शक्तियां छीनने का केंद्र का एक और प्रयास’ बताया।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 29, 2012, 09:15