Last Updated: Thursday, May 24, 2012, 00:17
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू करने और महिला कल्याण निगम के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ देने जैसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में उप्र महिला कल्याण निगम के कर्मियों को छठा वेतनमान दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में चयनित लाभार्थियों को 400 रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि 02 छमाही किश्तों में उनके बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के तहत लगभग 25,75,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर लगभग 1,289 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।
मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। जिसके तहत प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा का आवरण एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किये जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी। मंत्रिपरिषद ने पिछली समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार के दौरान हुए कथित सिपाही भर्ती घोटाले पर सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ववर्ती मायावती सरकार द्वारा दायर विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) को वापस करने का फैसला किया। इससे जांच में फंसे भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच खत्म की जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 24, 2012, 00:17