आईपीएस राहुल शर्मा पर चार्जशीट

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने वर्ष 2002 में हुए दंगों के दौरान फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग वाली सीडी के मुद्दे आईपीएस अधिकारी राहुल शर्मा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है.

इससे पहले शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगी थी कि उनके खिलाफ विभागीय जांच किस आधार पर शुरू की गई है. सरकार ने उन्हें यह जानकारी नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली. जस्टिस अभिलाषा कुमारी के समक्ष केस को पेश किया गया.

पूर्व में सरकार ने शर्मा को फरवरी 2011 में नोटिस जारी किया था.आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को निलंबित करने के बाद गुजरात सरकार की गाज अब डीआईजी राहुल शर्मा पर गिरने वाली है.
आईपीएस अधिकारी डीआईजी राहुल शर्मा को गुजरात सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि क्यों न उनपर विभीगीय कार्रवाई की जाए और चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की जा सकती। हालांकि शर्मा ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

वहीं केंद्र सरकार ने गुजरात में दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा था कि यदि अधिकारी चाहें तो केंद्र सरकार मामले में हस्तक्षेप कर सकती है. इसके बाद भाजपा- कांग्रेस गुजरात मामले पर फिर से भिड़ गए हैं.

गुजरात के पुलिस अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच 2002 के दंगों को लेकर जारी गतिरोध के सवाल पर मंत्रिसमूह की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान गृहमंत्री पी़ चिदंबरम ने ये बात कही थी.