उत्तराखंड: नदियों के किनारे निर्माण रोक, पुनर्निर्माण के लिए बनेगी नई एजेंसी

देहरादून: बाढ़ की तबाही के मद्देजनर उत्तराखंड सरकार ने नदियों के किनारे मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी और राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए एक संवैधानिक प्राधिकरण की स्थापना की सोमवार को घोषणा की।

बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही के एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद उत्तराखंड ने राज्य में राहत कार्यो की देखरेख के लिए सोमवार को पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्राधिकरण का गठन किया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आपदा में मारे गए लोगों की संख्या 882 तय की और कहा कि 3068 लोग लापता हैं। बहुगुणा ने एक संवाददाता सम्मेलन में उत्तराखंड पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरण के गठन की घोषणा की। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी मौजूद थे।

राज्य में आपदाग्रस्त इलाके से लोगों के निकाले जाने का काम भी पूरा होने के करीब है। अधिकारियों ने बद्रीनाथ, मनेरी और हर्षिल में अभी तक फंसे स्थानीय लोगों सहित करीब 1500 लोगों को निकालने का काम शुरू किया, लेकिन भारी वर्षा और कोहरे ने कई स्थानों पर अभियान को रोक दिया। चमोली जिले में फंसे करीब 300 तीर्थयात्री और बद्रीनाथ में फंसे 800 लोगों को हेलीकॉप्टर से जोशीमठ लाया जाना है।

बहुगुणा ने कहा कि अब नदियों के किनारे निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में बाढ़ से प्रभावित हर एक बच्चे को 500 रुपये और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को 1000 रुपये तत्काल राहत के तौर पर दिए जाएंगे।

दूसरी तरफ उत्तराखंड के बाढ़ से तबाह क्षेत्रों से 200 से अधित तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को बचाया गया जहां 680 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आपदा में मारे गए लोगों की विरोधाभासी संख्या सामने आने के बीच मुख्यमंत्री ने मरने वालों की संख्या का अटकल लगाने से इनकार कर दिया।

उधर, दिल्ली में, वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि उत्राखंड में तबाही झेले क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय निकायों से वित्तीय सहायता मांगी जाएगी। (एजेंसी)