कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता: अखिलेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानून और व्यवस्था को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादे पूरे करने के लिये संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। अब तक हम दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं, अब यह हमारी जिम्मेदारी है।

 

विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत देने के लिए जनता के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत देकर जनता ने हमें बहुत सी बुराइयों से बचा लिया है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करे। प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश ने बेरोजगार युवाओं के लिये बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का संकल्प जताते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ते के लिये रजिस्ट्रेशन की भीड़ देखकर प्रदेश में छुपी हुई बेरोजगारी सामने आई है।

 

उन्होंने कहा कि आज शाम चार बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बेरोजगारी भत्ते समेत तमाम महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सपा लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए कोशिश करती रही। इस दौरान प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ गया और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट गईं। अखिलेश ने हर कीमत पर लोकतंत्र की रक्षा करने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार की परंपरा को पुनर्जीवित किया जाएगा।

 

इस जिक्र पर कि सपा ने अपने घोषणापत्र में पूर्ववर्ती बसपा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच के लिए आयोग गठित करने की बात कही है, उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ने संगठित रूप ले लिया था। सपा भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए वादों को पूरा करेगी। बेरोजगारी भत्ता और लैपटाप आदि बांटने के सपा के चुनावी वादों को पूरा करने के लिये हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इंतजाम करेंगे। भ्रष्टाचार रोक दिया जाए तो काफी धनराशि की व्यवस्था हो जाएगी। जब पत्थरों और पार्को पर इतना पैसा बहाया जा सकता है तो विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण तथा शिक्षा सम्बन्धी लाभकारी योजनाओं के लिये भी धन जुटाया जा सकता है।

(एजेंसी)