गोवा की खनन नीति मानसून सत्र में होगी पेश

पणजी : गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिक्कर विधानसभा के आज से शुरू होने वाले चार सप्ताह के मानसून सत्र के दौरान राज्य की खनन नीति सदन में पेश करेंगे। पारिक्कर ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि इस सत्र में खनन नीति का मसौदा पेश किया जाएगा जबकि बाद में इसे जनता के विचार के लिए रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि विधानसभा पटल में पेश करने के बाद खनन नीति के मसौदे को 30 दिन तक जनता की समीक्षा के लिये रखा जाएगा। इसके बाद नीति को आवश्यक सुधार के उपरांत चार पांच दिनों में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि खनन उद्योग एवं पर्यावरणविद् उत्सुकता से राज्य की खनन नीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे उन उद्योगों के भविष्य का निर्धारण होगा। गोवा में लौह खनन एक प्रमुख उद्योग है।

इसके बाद गोवा खनिज अवैध खनन, ढुलाई एवं भंडारण रोकथाम अधिनियम 2012 पिछले 2004 के अधिनियम के स्थान ले लेगा। नयी नीति में निम्नस्तर के लौह अयस्क के निपटान पर राज्य सरकार की नीति स्पष्ट होने की उम्मीद है। लगभग पूरे राज्य की लौह खानों एवं इससे बाहर इस प्रकार के निम्न गुणवत्ता वाला लौह अयस्क बिखरा पड़ा है। (एजेंसी)