Last Updated: Monday, August 26, 2013, 19:07
हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित होने के कारण बेकार हुए समय की भरपाई के लिए सरकार ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र की अवधि छह सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। सरकार को उम्मीद है कि बढ़ायी गयी अवधि में खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुधार तथा भूमि अधिग्रहण जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराया जा सकेगा।