Last Updated: Wednesday, December 21, 2011, 11:02
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने 73 अनधिकृत कॉलोनियों को वर्ष 2008 विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए अस्थायी नियमितीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का निर्णय किया है।
यह कार्रवाई शहरी विकास विभाग की ओर से करायी गई आंतरिक जांच के बाद की गई है जिसमें पाया गया कि कालोनियों को अस्थायी नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में निर्धारित मानदंडों का भारी उल्लंघन किया गया है।
सरकार के शीषर्स्थ सूत्रों ने कहा, हमने 73 कालोनियों को अस्थायी नियमितीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का निर्णय किया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले 1639 कालोनियों को अस्थायी नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी किए थे जहां पर 40 लाख लोग निवास करते हैं जो कि महत्वपूर्ण वोटबैंक हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 21, 2011, 22:36
