बिजली-पानी को लेकर केजरीवाल अनशन पर

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (एएपी) के नेता अरविंद केजरीवाल आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। उनका यह अनशन राष्ट्रीय राजधानी में बिजली और पानी की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में होगा। केजरीवाल ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, समय आ गया है, जब जनता को दिल्ली सरकार द्वारा दरों में की गई अवैध वृद्धि के खिलाफ लामबंद किया जाए। केजरीवाल, पूर्वी दिल्ली की नंद नगरी में अनुमंडलीय दंडाधिकारी के कार्यालय के पास एक मकान में अनशन पर बैठेंगे। केजरीवाल के अनुसार, इस मकान मालिक को पानी और बिजली का अपना बिल चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ा।

एएपी के सदस्य भी पूरी दिल्ली में 264 वार्डो में प्रदर्शन करेंगे और दरवाजे-दरवाजे जाकर एक अभियान शुरू करेंगे तथा लोगों से कहेंगे कि बढ़ी हुई दर के अनुसार बिल का भुगतान न करें। केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिजली और पानी कम्पनियों के साथ सांठगांठ कर अवैध तरीके से दरें बढ़ाई है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन में आने के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा, उन्होंने 29 मार्च को आने का भरोसा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अन्ना ने हालांकि भरोसा देने से इनकार किया है।

अपने अनिश्चितकालीन अनशन की पूर्व संध्या पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वह बिजली और पानी के ‘अवैध’ बिलों का भुगतान न करें। केजरीवाल ने विपक्षी दल भाजपा को भी निशाना बनाते हुये कहा कि बिजली और पानी के बिल के खिलाफ भाजपा का आंदोलन सिर्फ चुनावी हथकंडा था और वह कांग्रेस से ही मिली हुई है।

उन्होंने कहा, लोगों पर बिलों का भुगतान करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि वे अपने खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई से डरते हैं। उनमें विश्वास पैदा करने के लिए मैं कल से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगा। उन्होंने कहा, मेरे अनशन का उद्देश्य अवैध बिलों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वह बिलों का भुगतान नहीं करें। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बिलों का भुगतान नहीं कर ‘नागरिक अवज्ञा’ आंदोलन में हिस्सा लेंगे तो सरकार और बिजली कंपनियां उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगी।

यह पूछे जाने पर कि वह लोगों को कानून तोड़ने के लिए उकसा रहे हैं, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी खुद कहा था कि लोगों के खिलाफ बने कानून का पालन नहीं करना चाहिए और इसके परिणामों का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा, बिजली की दरें घटाने के दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के आदेश की प्रति भाजपा के पास 2010 से थी पर वह उसपर बैठी रही और जब चुनाव नजदीक हैं तो वह इस इजाफे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा ने दिल्ली विधानसभा में यह मामला नहीं उठाया। दीक्षित सरकार अब बिजली वितरण कंपनियों को 20 हजार करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज देना चाह रही है। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को बिजली और पानी के बिल का भुगतान करने के लिए कर्जा लेना पड़ जायेगा। (एजेंसी)