Last Updated: Tuesday, July 16, 2013, 10:43
नई दिल्ली : एक सिख अधिकार समूह ने कहा है कि वह मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को अमेरिकी अदालत के सम्मन देने के लिए ‘हेग सेवा संधि’ (हेग सर्विस ट्रीटी) के प्रावधानों का उपयोग करेगा।
हेग सेवा संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के अनुसार, इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच, राजनयिक माध्यम के बिना ही न्यायिक दस्तावेज सौंपे जा सकते हैं। बादल के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा ‘सिख फॉर जस्टिस’ संगठन और अकाली दल (मान) ने दायर किया है। बादल को पिछले दिनों सम्मन सौंपने में नाकामी के कारण संगठन ने हेग सेवा संधि के प्रावधानों का उपयोग करते हुए उन्हें सम्मन सौंपने का फैसला किया है।
‘सिख फॉर जस्टिस’ के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नुन ने कहा कि बादल को भारत में मुख्य फेडरल सम्मन सौंपने के लिए हम हेग सेवा संधि का उपयोग करेंगे ताकि पंजाब के मुख्यमंत्री को राज्य में सिखों को प्रताड़ित करने और उनको मार डालने के जिम्मेदार पुलिस बल को बचाने के लिए विस्कोन्सिन फेडरल अदालत में जवाबदेह बनाया जा सके। ईस्टन डिस्ट्रिक्ट ऑफ विस्कोन्सिन ने बादल को सम्मन देने के लिए एसजेएफ को 24 अक्तूबर तक का समय दिया है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 16, 2013, 10:43
