Last Updated: Tuesday, November 22, 2011, 15:05
नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर के कुछ भागों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) हटाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का समर्थन करते हुए राज्य के लिए वार्ताकार एमएम अंसारी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र को चाहिए कि वह इस योजना को यथाशीघ्र पूरा समर्थन दे ताकि सीमावर्ती राज्य में आई विश्वास में कमी दूर की जा सके।
कश्मीर की समस्याओं का स्थायी समाधान तलाशने के लिए बनाए गए, वार्ताकारों के तीन सदस्यीय केंद्रीय दल में शामिल अंसारी ने यह भी कहा कि सेना को असैन्य गतिविधियों का कार्यान्वयन राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्से से विवादास्पद एएफएसपीए हटाने के उमर के प्रस्ताव को केंद्र का समर्थन मिलना चाहिए। उनके (अंसारी के) पैनल ने अपनी रिपोर्ट 12 अक्तूबर को सौंप दी है।
अंसारी ने कहा, ऐसा करके हम एक तीर से दो निशाने साध सकते हैं। नई दिल्ली को लेकर विश्वास में आई कमी धीरे-धीरे दूर की जा सकती है और प्रशासन में कमी की धारणा को भी धीरे-धीरे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा, समय आ गया है जब यह बताना चाहिए कि देश के किसी भी भाग में जो लोकतंत्र है, वही राज्य में भी है। उमर जहां जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों से एएफएसपीए हटाने की मांग कर रहे हैं वहीं सेना ने इस कदम पर आपत्ति जताई है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 22, 2011, 20:35