कैबिनेट ने पावर प्रोजेक्ट्स को कोल सप्लाई पर फैसला टाला

ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने आज कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने आज उन कुछ ताप बिजली परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति संबंधी फैसला टाल दिया है जिनके लिए तीन साल की अवधि के बाद आपूर्ति में धीरे-धीरे कमी का प्रावधान है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, ‘आपूर्ति धीमे-धीमे कम करने के प्रस्ताव को टाल दिया गया है।’ यह अल्पकालिक आपूर्ति उन उपभोक्ताओं को की जाती है जिन्हें निजी कोयला खानें दी जाती हैं लेकिन उन्होंने समय पर विकास नहीं किया।

सूत्रों ने बगैर प्रभावित इकाइयों का नाम बताए कहा कि इस प्रावधान के तहत आने वाली छह बिजली इकाइयों के लिए कोयले की आपूर्ति के संबंध में मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी की जरूरत है। दिसंबर में सरकार ने जीएमआर एवं स्टरलाइट समेत नौ बिजली परियोजनाओं को और अधिक कोयले की आपूर्ति की मंजूरी दी थी जो पर्यावरण संबंधी मुश्किलों के कारण आवंटित खानों का विकास नहीं कर सके।

कोयला क्षेत्र के लिए नियामक बनाने को मिली मंजूरी
सरकार ने फैसला लिया है कि शासनादेश के जरिए कोयला क्षेत्र के लिए नियामक बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक शासनादेश के जरिए कोयला नियामक की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।’ नियामक के पास कच्चे कोयले, धुले कोयले और धुलाई के दौरान पैदा अन्य उप-उत्पाद की कीमत तय करने के सिद्धांत और प्रक्रिया तय करने का अधिकार होगा।

एन्नोर बंदरगाह का नाम कामराजार बंदरगाह मंजूर
देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल चेन्नई के एन्नोर बंदरगाह को अब कामराजार बंदरगाह के तौर पर जाना जाएगा। के. कामराज स्वतंत्रता सेनानी थे और आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता थे। बैठक के बाद यहां एक सूत्र ने बताया, ‘मंत्रिमंडल ने एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (ईपीएल) का नाम कामराज पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) करने का फैसला किया है।’ इस बंदरगाह का परिचालन 2001 में शुरू हुआ और यह अनुसूची ‘बी’ की मिनी रत्न कंपनी है। इसकी क्षमता फिलहाल 3.1 करोड़ टन है।

एचएमटी को 77.4 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएमटी लिमिटेड और इसकी सहयोगी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को अपने कर्मचारियों का बकाया वेतन, मजदूरी और भविष्य निधि व ग्रैच्युटी के भुगतान करने के लिए करीब 77.4 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की यहां हुई बैठक में केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया। यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एचएमटी लिमिटेड के कर्मचारियों के मार्च 2013 से सितंबर 2013 तक बकाए वेतन आदि के भुगतान के लिए 27.06 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी। समिति ने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को सितंबर 2012 से मार्च 2013 के बीच की बकाया राशि के भुगतान के लिए 50.34 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी।

7,200 किमी. सड़कों को राजमार्ग में बदलने की मंजूरी
सरकार ने राज्यों की 7,200 किलोमीटर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, ‘आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति :सीसीईए: ने राज्यों की 7,200 किलोमीटर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने की मंजूरी दी।’ इसके साथ संप्रग कार्यकाल में कुल 17,000 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील कर लिया जाएगा। पिछले 10 साल में करीब 10,000 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्टीय राजमार्ग घोषित किया गया। सूत्रों ने बताया कि ये सड़कें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों और लेह एवं लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। फिलहाल देश में 80,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है।

हिताची के अधिग्रहण को मिली मंजूरी
सरकार ने जापानी कंपनी हिताची द्वारा प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे करीब 1,540 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी आएगी। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति ने कहा कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने हिताची कंसल्टिंग साफ्टवेयर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हिताची लिमिटेड द्वारा प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मंजूरी से देश में करीब 1,540 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आएगा।

ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी
सरकार ने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को अपनी भारतीय इकाई की 24.33 प्रतिशत हिस्सेदारी और खरीदने के लिए 6,400 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करने की स्वीकृति दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कंपनी ने अपने समूह की भारतीय अनुषंगी में 24.33 प्रतिशत हिस्सेदारी और खरीदने की योजना बनायी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि उक्त अधिग्रहण फार्मा क्षेत्र के बारे में सेबी के नियमों के तहत स्वैच्छिक खुली पेशकश के जरिए किया जाएगा। (एजेंसी इनपुट के साथ)