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सरकार ने पोटाश खाद की सब्सिडी दरें अधिसूचित की

Last Updated: Wednesday, April 2, 2014, 22:01

उर्वरक मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए पोटाश सब्सिडी 3.33 रुपये प्रति किलो घटाने के मंत्रिमंडल के निर्णय को अधिसूचित कर दिया है। इससे 900 करोड़ रुपये की बचत होगी।

सीसीईए ने दी 6,000 करोड़ के पूर्वी एक्सप्रेस मार्ग को हरी झंडी

Last Updated: Friday, February 28, 2014, 17:09

सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात की भीड़-भाड़ कम करने के लिये 6,284.20 करोड़ रुपये की लागत से 6 लेन के पूर्वी बाहरी एक्सप्रेस मार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने पावर प्रोजेक्ट्स को कोल सप्लाई पर फैसला टाला

Last Updated: Thursday, February 20, 2014, 13:51

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने फैसला लिया है कि शासनादेश के जरिए कोयला क्षेत्र के लिए नियामक बनाया जाएगा। सरकार ने कुछ बिजली परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति संबंधी फैसला भी टाल दिया है।

आईटीआई का होगा पुनरुद्धार, 4,156.79 करोड़ की योजना को मंजूरी

Last Updated: Thursday, February 13, 2014, 13:54

सरकार ने रूग्न आईटीआई लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिये 4,156.79 करोड़ रुपये की योजना को कल मंजूरी दे दी। इस योजना को 18 महीने में क्रियान्वित किये जाने की संभावना है।

विदेशी निवेश के 798.73 करोड़ के 9 प्रस्तावों को मंजूरी

Last Updated: Sunday, February 9, 2014, 19:15

वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेश के 798.73 करोड़ रुपये के 9 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। साथ ही ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के 6,400 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को विचार के लिए मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के पास भेज दिया है।

वोडाफोन के 10,141 करोड़ रुपए FDI प्रस्ताव को मंजूरी

Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 23:25

मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को उसकी भारतीय इकाई में अल्पांश शेयरधारकों की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 10,141 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दे दी।

आईटीआईएल के लिए खरीद कोटा को मिली मंजूरी

Last Updated: Wednesday, January 15, 2014, 19:43

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आईटीआईएल के लिए खरीद कोटा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वृहत बिजली नीति में बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी

Last Updated: Thursday, January 2, 2014, 23:31

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने वृहत बिजली नीति में संशोधन को आज मंजूरी दे दी। इसका लाभ उत्पादन कंपनियां कुछ अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के बाद ही उठा सकती हैं।

1100 करोड़ रुपये की कृषि निर्यात योजना को मंजूरी

Last Updated: Monday, November 25, 2013, 22:00

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि निर्यात संवर्धन प्लान योजना को जारी रखने के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। योजना का मकसद कृषि उत्पादों के निर्यातकों की क्षमता बढ़ाना और निर्यात की अधिकतम संभावना को हासिल करने में उनकी मदद करना है।