दूरसंचार क्षेत्र : EGoM ने विलय, अधिग्रहण नियमों को दी मंजूरी

नई दिल्ली : दूरसंचार पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने इस क्षेत्र के लिए विलय एवं अधिग्रहण नियमों को मंगलवार को मंजूरी दे दी। साथ ही उसने जनवरी, 2014 में नीलाम किए जाने वाले 2जी स्पेक्ट्रम की मात्रा भी तय किया। इन दिशानिर्देशों की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी।

सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 403 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री की अनुमति दे दी है।

एक सूत्र ने बताया कि मंत्री समूह ने विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। सूत्र ने कहा कि यदि विलय एवं अधिग्रहण में इक्विटी बिक्री हो, तो उस पर कानूनी राय ली जाएगी।

समिति ने इसके अलावा अधिग्रहीत इकाई को आवंटित 4.4 मेगाहट्र्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम के लिए बाजार दरों के भुगतान की अनुमति दे दी है। विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों से दूरसंचार क्षेत्र के एकीकरण का रास्ता खुलेगा। भारती एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, टाटा टेलीसर्विसेज तथा एयरसेल सहित 12 मोबाइल सेवा कंपनियां इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।

दूरसंचार आयोग पहले ही विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों के मसौदे को मंजूरी दे चुका है। इसमें कहा गया है कि विलय के बाद बनी इकाई की बाजार हिस्सेदारी ग्राहक संख्या के आधार पर 50 फीसद से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मंत्री समूह ने 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 403 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बिक्री की अनुमति भी दे दी है। दूरसंचार आयोग द्वारा सुझाए गए आरक्षित मूल्य पर इससे 36,385 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और 2जी बैंड में नीलामी के लिए रखे जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा भी तय कर ली गई है।’’ (एजेंसी)