वाहन उद्योग, मोबाइल हैंडसेट शुल्क ढांचे में बदलाव, अमीरों पर कर अधिभार बरकार

नई दिल्ली : वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन एक करोड़ रुपये सालाना से अधिक कमाई करने वाले अमीरों पर पिछले साल लगाया गया 10 प्रतिशत अधिभार बरकरार रखा है। कंपनियों पर बढ़ाये गये अधिभार की दर को भी ज्यों का त्यों रखा गया है। मंदी से जूझ रहे वाहन और पूंजीगत सामान उद्योग को अंतरिम बजट में उत्पाद शुल्क में राहत दी गयी है तथा मोबाइल हैंडसेटों को देश में ही विनिर्मित किए जाने को प्रोत्साहन देते हुए इस पर उत्पाद शुल्क ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री ने आज लोक सभा में वर्ष 2014-15 का अंतरिम बजट और जुलाई तक के सरकारी खर्चों के लिये लेखानुदान भी पेश किया है। अंतरिम बजट में उन्होंने, हालांकि, कर दरों में व्यापक तौर पर कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग को उत्पाद शुल्क में राहत दी है और चावल के भंडारण पर भंडारगृहों को सेवाकर से छूट दी है। रक्त बैंकों को भी सेवाकर से मुक्त कर दिया गया।

वित्त मंत्री ने पिछले साल एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आय वाले अमीरों पर सुपर रिच के रूप में एक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत अधिभार लगाया था। इसी तरह उन्होंने 10 करोड़ रुपये सालाना से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों पर कर अधिभार 5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा विदेशी कंपनियों पर भी अधिभार 2 से बढ़ाकर 5 किया गया था। वित्त मंत्री ने तब कहा था कि यह अतिरिक्त अधिभार केवल एक साल (वित्त वर्ष 2013-14) के लिये लागू रहेगा। अंतरिम बजट 2014-15 में ये अधिभार लागू रखे गये हैं। (एजेंसी)