Last Updated: Monday, November 11, 2013, 18:31
नई दिल्ली : सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) को उसके केजी डी6 ब्लाक से उत्पादित गैस की कीमत दोगुनी करने की अनुमति दे सकती है बशर्ते कंपनी बैंक गारंटी दे जिसे यह साबित होने पर भुनाया जा सके कि कंपनी गैस की जमाखोरी कर रही है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैबिनेट को परिपत्र के मसौदे में प्रस्ताव किया है कि आरआईएल जब तक यह साबित नहीं करती कि केजी डी6 ब्लाक से उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक गिरावट प्राकृतिक कारण से है, उसे धीरूभाई-1 व 3 (डी1 व डी3) गैस क्षेत्र से गैस 4.2 डालर की मौजूदा दर पर बेचने को मजबूर किया जाए। या कि कंपनी 2010-11 तक लक्ष्य से कम उत्पादन की पूर्ति करे।
हालांकि इस योजना में यह पेंच है कि अगर बाद में यह सिद्ध हो जाता है कि गैस उत्पादन में कमी प्राकृतिक कारणों से है और आरआईएल गैस की जमाखोरी नहीं कर रही तो सरकार गैस की मौजूदा तथा नयी दर के अंतर का भुगतान कैसे करेगी। गैस की मौजूदा कीमत 4.2 डालर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमबीटीयू) है तथा 8.4 डालर एमबीटीयू की नयी दर एक अप्रैल 2014 से लागू होगी।
डी1 व डी3 से गैस का उत्पादन घटकर एक करोड़ घनमीटर प्रतिदन रह गया है जो मार्च 2010 में 5.4 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन था। (एजेंसी)
First Published: Monday, November 11, 2013, 18:31
