Last Updated: Monday, February 17, 2014, 15:24
नई दिल्ली : आम चुनावों से पहले किसानों को राहत देते हुए सरकार ने आज कहा कि उसने 2014-15 के लिये कृषि ऋण लक्ष्य 8 लाख करोड़ रुपये रखा है जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके 7.35 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
अगले वित्त वर्ष के लिये अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कृषि निर्यात चालू वित्त वर्ष में 45 अरब डॉलर को पार कर सकता है जो 2012-13 में 41 अरब डॉलर था। उन्होंने चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़कर 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया।
उन्होंने बजट भाषण में कहा, ‘‘हमें कृषि क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन को लेकर गर्व है..कृषि ऋण 7,35,000 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है जो 7,00,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है..इससे प्रोत्साहित होकर मैं 2014-15 के लिये कृषि ऋण का लक्ष्य 8,00,000 करोड़ रुपये तय करता हूं।’’ चिदंबरम ने आगे कहा कि 2006-07 में पेश कृषि ऋण पर ब्याज छूट योजना अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। फिलहाल कृषि ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत जबकि जो किसान समय पर ऋण का पुनभरुगतान करते हैं, उनके लिये यह 4 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा, ‘‘2 प्रतिशत की छूट तथा समय पर भुगतान के लिये 3 प्रतिशत प्रोत्साहन है। इस प्रकार, कृषि पर प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत है। अबतक इस योजना के तहत 23,924 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। मैं यह योजना 2014-15 में भी जारी करने का प्रस्ताव करता हूं।’’
संप्रग शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘संप्रग-1 के पांच साल के कार्यकाल में कृषि जीडीपी वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रही जबकि संप्रग-2 के पहले चार साल में यह 4 प्रतिशत रही। चालू वित्त वर्ष में कृषि वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।’’ चिदंबरम ने कहा कि खाद्यान उत्पादन पिछले 10 साल में 21.3 करोड़ टन से बढ़कर इस साल 26.3 करोड़ टन हो जाने का अनुमान है।
उन्होंने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2012-13 में खाद्यान उत्पादन 25.5 करोड़ टन रहा। चालू वित्त वर्ष में इसके 26.3 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन का रिकार्ड उत्पादन की उम्मीद है।’’ चिदंबरम ने यह भी कहा कि संप्रग सरकार ने ऐतिहासिक खाद्य कानून बनाया है जो देश की 67 प्रतिशत आबादी को सस्ता खाद्यान प्राप्त करने का कानून अधिकार सुनिश्चित करता है। साथ ही सरकार ने चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त किया है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, February 17, 2014, 15:24
