न्‍यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली : न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। विधेयक में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिक सहभागिता पर बल दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिए प्रस्तावित न्यायिक नियुक्ति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का गुरुवार को फैसला किया ताकि पैनल के स्वरूप से सामान्य कानून के जरिए छेड़छाड़ न की जा सके। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय का फैसला किया। न्याय पालिका और विपक्षी भाजपा की मांग को मानते हुए कानून मंत्रालय ने स्थायी समिति की उस सिफारिश को मान लिया कि भविष्य में किसी बदलाव से बचाव के लिहाज से प्रस्तावित आयोग के स्वरूप और कामकाज का संविधान में उल्लेख होना चाहिए।

प्रस्ताव के मुताबिक संविधान का नया अनुच्छेद 124ए आयोग के स्वरूप और अनुच्छेद 124बी आयोग के कामकाज की व्याख्या करेगा। इस समय प्रस्तावित आयोग के स्वरूप की व्याख्या न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2013 में है, जिसे मानसून सत्र के दौरान पृथक संविधान संशोधन विधेयक के साथ राज्यसभा में पेश किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक के मुताबिक एक आयोग होगा लेकिन विधेयक यह नहीं कहता कि इसका अध्यक्ष भारत का प्रधान न्यायाधीश होगा। विधेयक में आयोग के स्वरूप का भी उल्लेख नहीं है। राज्यसभा ने संविधान संशोधन विधेयक को तो पारित कर दिया लेकिन मुख्य विधेयक न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2013 को स्थायी समिति के विचारार्थ भेज दिया। न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करने के लिए प्रस्तावित आयोग के गठन की व्याख्या करता है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमने विधेयक को सबके अनुकूल बनाने के लिए समझौते किए। हमने सबकी मांगों को पूरा किया है। अब सरकारी संशोधनों के साथ विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। (एजेंसी)