Last Updated: Thursday, December 26, 2013, 16:33
न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी।
Last Updated: Sunday, June 2, 2013, 20:26
न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की राय शामिल किए जाने पर जोर देते हुए विधि मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाना जरूरी है।
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