गरीबी के आंकड़ों को लेकर केंद्र और गुजरात सरकार आमने-सामने

नई दिल्ली : केंद्र और गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार गरीबी के आंकड़ों को लेकर आमने सामने आ गए। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुजरात सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की पहचान की सीमा के लिए 10 रुपये 80 पैसे प्रतिदिन कमाई के मानदंड निर्धारण को खारिज कर दिया।

वहीं गुजरात सरकार ने कहा कि यह मानदंड योजना आयोग के मानदंडों पर आधारित है, केंद्र सरकार ने इससे इनकार किया। चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यदि आशय यह है कि जो व्यक्ति 11 रुपये या 19 रुपये की आमदनी करता है वह गरीबी रेखा से उपर जीवन यापन कर रहा है तो (इसे) खारिज किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमारा मामला यह है कि ये मानदंड यह निर्धारित करने के लिए है कि लाभार्थी कौन होने चाहिए और कौन एक विशिष्ट कार्यक्रम का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ये मानदंड गरीबी के संकेतक नहीं हैं। इस अवसर पर उन्होंने योजना आयोग के गरीबी संबंधी 32 रुपये के आंकड़े पर भाजपा द्वारा किये गये हो-हल्ले को याद करते हुये कहा कि मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि वह 11 और 19 रुपये जैसी संख्या कैसे रख सकते हैं। मुझे यह देखना होगा कि इन आंकड़ों को योजना आयोग की संख्याओं से निकाला गया है या निकाले जा सकते हैं। (एजेंसी)