मौजूदा सरकारी लोकपाल बिल जनहित में है : अन्ना हजारे

ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली/रालेगणसिद्धि: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने राज्यसभा में पेश मौजूदा लोकपाल बिल पर अपना रुख नरम करते हुए कहा कि वह राज्यसभा में पेश किए गए संशोधित बिल से खुश हैं। उन्होंने कहा कि बिल में बाद में संशोधनों के जरिए सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने बिल के प्रावधानों को उचित ठहराते हुए कहा कि इस मौजूदा बिल के अनुसार प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में होंगे। उन्होंने कहा, लोकपाल के दायरे में सीबीआई और सीवीसी को भी रखा गया है। सीबीआई लोकपाल के पूरे नियंत्रण में रहेगी।

राहुल गांधी द्वारा लोकपाल विधेयक को मंजूर किए जाने की वकालत करने के कुछ ही देर बाद अन्ना ने संवाददाताओं से कहा, बिल जैसे ही राज्यसभा में पारित होगा, लोकसभा इसका अनुमोदन करेगी और राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए इसपर दस्तख्त करेंगे, मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। अन्ना ने कहा कि बिल से उनकी बहुत सी मांगें पूरी हो रही है और उन्होंने राज्यसभा में कल पेश किए गए बिल की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, मैंने मसौदा बिल में जो कुछ देखा है, मैं उससे संतुष्ट हूं और उसका स्वागत करता हूं। अन्ना ने कहा कि वह कुछ मुद्दे विधेयक में जोड़ना चाहते थे, जो छूट गए हैं, लेकिन इससे वह निराश नहीं हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं अपनी राय संसद पर थोपने का प्रयास करूंगा, तो यह गलत होगा। संसद का अपना महत्व है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-3 चीजें छूट गई हैं। अन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री, सीबीआई और सीवीसी को लोकपाल के दायरे में लाना अच्छा कदम होता। हम लंबे समय से सीबीआई को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने पर जोर दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा बिल के अनुसार लोकपाल के काम में सरकार दखल नहीं देगी। लोकपाल के लिए अलग से बजट में प्रावधान होगा। लोकपाल को सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जो अधिकार लोकपाल का होगा वही राज्यों में लोकयुक्त होगा। लोकपाल का चयन सुप्रीम कोर्ट के चार रिटायर जज करेंगे।

लोकपाल बिल को लेकर अन्ना का अनिश्चितकालीन अनशन शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा। अन्ना ने कहा कि लोकपाल बिल के मौजूदा मसौदे के साथ आगे बढ़ने और इसे पारित करने का समय आ गया है। इसके संवैधानिक वास्तविकता बनने के बाद इसमें बाद में संशोधनों के जरिए सुधार लाया जा सकता है। अन्ना ने कहा, समाजवादी पार्टी लोकपाल का विरोध न करे। बिल पास होने पर जनता की जीत होगी।