Last Updated: Wednesday, December 11, 2013, 15:27
नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि कानून की वैधानिकता की जांच करने का विशेषाधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और समलैंगिकता को अपराध करार दिए जाने वाले इसके फैसले का सरकार हरहाल में सम्मान करेगी।
सिब्बल ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है कि वह कानून की वैधता और वैधानिकता का फैसला करे। सरकार सर्वोच्च न्यायालय की राय का सम्मान करेगी। उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है। हम अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने दो वयस्कों के बीच होने वाले समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध करार दिया है, जिसे 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 11, 2013, 15:27
