Last Updated: Wednesday, December 11, 2013, 15:27
केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि कानून की वैधानिकता की जांच करने का विशेषाधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और समलैंगिकता को अपराध करार दिए जाने वाले इसके फैसले का सरकार हरहाल में सम्मान करेगी।
