Last Updated: Tuesday, October 8, 2013, 15:23
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) को वैधानिक दर्जा देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। यह भारतीय नागरिकों को आधार नंबर उपलब्ध कराती है।
एक सूत्र ने बताया, "यह विधेयक यूआईएडीआई को वैधानिक दर्जा देता देता है, साथ ही इसके अधिकारों और कार्यों का निर्धारण करता है।"
सूत्र के मुताबिक, यह विधेयक एक संसदीय समिति द्वारा आधार संख्या और अप्रवासियों को इसके अंतर्गत लाए जाने, निजी सूचना की सुरक्षा और पूरी प्रणाली की सुरक्षा से संबंधित उठाए गए मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करता है।
विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि पूरी परियोजना की लागत 12,400 करोड़ रुपये होगी, जबकि मीडिया में इससे काफी अधिक लागत का जिक्र हो रहा है।
भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक दिसंबर 2010 में राज्यसभा में पेश किया गया था और उसे वित्तीय मामलों पर संसद की एक स्थाई समिति के पास भेज दिया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2011 में सौंप दी थी।
इस विधेयक को नवंबर-दिसंबर में शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 8, 2013, 15:23
