Last Updated: Thursday, October 10, 2013, 20:49
नई दिल्ली: भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) ने गुरुवार को कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पूरा अध्ययन करने के बाद ही यह निर्णय लेगा कि ज्वाला गुट्टा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए या नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीएआई से ज्वाला को प्रतियोगिताओं में खेलने की इजाजत देने के लिए कहा है।
बीएआई के अध्यक्ष अखिलेश दासगुप्ता ने संघ की अनुशासन समिति द्वारा ज्वाला पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश पर विचार करने के लिए सोमवार को एक स्वतंत्र समिति का गठन किया था। बीएआई ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए ज्वाला के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
बीएआई के महासचिव विजय सिन्हा ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पूरा अध्ययन करने के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। न्यायालय के आदेश को जाने बगैर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। हम न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं।
बीएआई ने बुधवार को इसी महीने की 15 से 20 तारीख के बीच होने वाले डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर टूर्नामेंट से ज्वाला का नाम वापस ले लिया था। इस टूर्नामेंट में विश्व चैम्पियनशिप-2011 में महिला युगल स्पर्धा का कांस्य पदक जीतने वाली अपनी जोड़ीदार अश्विनी पोनप्पा के साथ फिर से जोड़ी बनाने वाली थीं।
बीएआई के बयान के बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या ज्वाला को डेनमार्क ओपन में हिस्सा लेने की इजाजत मिलेगी, और क्या विश्व बैडमिंडन महासंघ एक बार उनकी एंट्री वापस ले लेने के बाद ज्वाला को फिर से खेलने की इजाजत देगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बीएआई को निर्देश दिया कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता ज्वाला को तब तक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए जब तक कि तीन सदस्यीय स्वतंत्र समिति का निर्णय नहीं आ जाता।
ज्वाला ने बीआईए की अनुशासन समिति द्वारा खुद पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश वाले फैसले को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, October 10, 2013, 20:49
