ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली : दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से रखी गईं सभी 18 शर्तों को कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है। शर्तें मान लेने से दिल्ली में सरकार बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। वहीं, दिल्ली में सरकार अगर नहीं बनी तो यहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा। दिल्ली में 18 दिसंबर तक सरकार बनना है और इस दौरान विधानसभा भंग नहीं होगी बल्कि निलंबित रहेगी।

कांग्रेस ने अपने जवाब में लिखा है कि केजरीवाल की 16 मांगें प्रशासनिक से जुड़ी हैं, जिसको पूरा करना सरकार का काम होगा, जिसे पूरा करने में कांग्रेस सहयोग देगी।

जबकि अन्य दो मांगों पर कांग्रेस ने कहा कि लोकायुक्त पहले से ही दिल्ली में है। अगर आम आदमी पार्टी लोकायुक्त को और मजबूत करना चाहती है तो कांग्रेस संविधान के दायरे में रहकर मदद करेगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि हम लोकपाल बिल पास कर रहे हैं।

आप प्रवक्ता और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘‘आप द्वारा शनिवार को उठाए गए 18 बिन्दुओं पर कांग्रेस का जवाब हमें मिल गया है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की मंगलवार को बैठक होगी और आगे की योजना तय की जाएगी।’’

कांग्रेस ने पिछले शुक्रवार को आप को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया था। इसके बाद केजरीवाल ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर 18 मुद्दों पर उनसे उनके दलों की राय मांगी थी। इन मुद्दों में जन लोकपाल को पारित किया जाना, दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा, पानी शुल्क में कमी, बिजली वितरण कंपनियों का अंकेक्षण आदि शामिल हैं।

आप नेता कुमार विश्वास ने कहा कि पार्टी निगम के 270 वार्डों में जनसभाएं करेगी और लोगों से राय लेगी कि आप को सरकार बनाना चाहिए या नहीं।