Last Updated: Friday, October 4, 2013, 19:19
भोपाल: मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जा रही घोषणाओं पर विराम लग गया है। राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।
राज्य में भाजपा लगातार तीसरी जीत हासिल कर हैट्रिक बनाना चाहती है, इसके लिए पार्टी से लेकर सरकार तक अपने स्तर पर हर वर्ग का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। पार्टी जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटी हुई है, वहीं सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं करती आ रही है।
मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य सरकार व मुख्यमंत्री चौहान की कोशिशों पर गौर किया जाए तो बीते एक पखवाड़े में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है, जब उन्होंने कोई नई घोषणा नहीं की हो।
घोषणाओं पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि सरकार ने सभी कर्मचारियों को 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया, पेंशनर्स को 10 प्रतिशत राहत, अध्यापकों को संशोधित वेतनमान दिया। इसके अलावा वर्षा प्रभावित सोयाबीन किसानों को बीमा कंपनी के जरिए उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। राजधानी भोपाल में यातायात व्यवस्थित किए बिना बीआरटीएस योजना शुरू कर दी गई।
एक तरफ मुख्यमंत्री जहां सरकारी घोषणाएं व विकास कार्यो की आधारशिला व लोकार्पण किए जा रहे थे, वहीं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार अभियान भी जोरों पर चलाए गए। संचार माध्यमों से लेकर सड़क किनारे लगे होर्डिंग सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करते नजर आते हैं।
सूत्रों का कहना है मुख्यमंत्री चौहान ने आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की योजना बना रखी थी, इतना ही नहीं वे चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले मंत्रिपरिषद की एक और बैठक करना चाहते थे। यह बैठक सात अक्टूबर सोमवार को हो भी सकती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा।
अब चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है लिहाजा सरकार मतदाताओं को लुभाने वाली न तो कोई घोषणा कर सकती है और न ही विकास कार्यो की आधारशिला रखने के साथ लोकार्पण कर सकती है। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 4, 2013, 19:19