मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कड़ा मुकाबला है। मतदाताओं को रिझाकर वोट हासिल करने के लिए मुद्दों को हवा देने में दोनों दल अपने-अपने तरीके से लगे हैं। फिलहाल भ्रष्टाचार एक ऐसा चुनावी मुद्दा है जिसे दोनों दल जोर-शोर से उठा रहे हैं। लेकिन विकास की बात जहां आती है, कांग्रेस बगलें झांकने लगती है। जबकि भाजपा के लिए विकास का मुद्दा अमृत के समान है। एंटी इनकंबेंसी इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होना है। बीते 10 वर्षों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है, वहीं भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने का मौका नहीं गंवाना चाहती।

पिछले साढ़े नौ वर्षों में मध्यप्रदेश में सभी क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है कांग्रेस अपने शासन के साढ़े पांच दशकों में भी उतना दावा नहीं कर सकती। यही कारण है कि कांग्रेस विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर कन्नी काट रही है और मुद्दाविहीन होकर अनर्गल आरोपों में अपनी बौखलाहट व्यक्त कर रही है। कहने का तात्पर्य यह कि इस चुनाव में शिवराज जहां विकास को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं वहीं कांग्रेस विकास के मुद्दे से किनारा कर रही है। जनकल्याण और विकास, भ्रष्टाचार, रोजगार, मंहगाई, पेयजल, बिजली आपूर्ति, कानून व्यवस्था आदि प्रमुख मुद्दे हैं जिनको सत्तारूढ़ दल भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस अपने-अपने तरीके से चुनावी संग्राम में जोर शोर से उठा रही है।

शिवराज सिंह विकास को चुनाव मुद्दा बना रहे हैं। भाजपा दावा करती है कि मध्यप्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कें अच्छी हैं और लाडली योजना काफी लोकप्रिय रहा है। बच्चियों को साइकिल दिया गया है और गरीब बच्चियों की शादी भी सरकार करवा रही है लेकिन शिवराज सरकार में कई भ्रष्ट्राचार के मुद्दे भी उजागर हुए हैं।

भाजपा द्वारा जारी विज्ञापनों पर गौर किया जाए तो वे पूरी तरह केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पिछले दो कार्यकाल में हुए घपलों-घोटालों से भरे पड़े हैं। इन विज्ञापनों में 2जी घोटाले से लेकर पनडुब्बी, कोयला और आदर्श घोटाले तक का जोर है। वहीं, कांग्रेस की ओर से जारी किए जा रहे विज्ञापनों में राज्य सरकार के घोटालों का बोलबाला है। कांग्रेस खदान और डंपर घोटालों के जरिए भाजपा सरकार पर प्रहार कर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि राज्य सरकार का कुशासन और भ्रष्टाचार ही चुनाव में मुख्य मुद्दा रहने वाला है।