अशोक चव्हाण को आदर्श घोटाले में राहत मिलने के पूरे आसार

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आदर्श घोटाले में राहत मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं । महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा चव्हाण पर मुकदमा चलाने की मंजूरी न दिए जाने के बाद सीबीआई ने एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आदर्श घोटाले के आरोपियों की सूची से हटाने का अनुरोध किया । गौरतलब है कि सीबीआई ने आदर्श घोटाला मामले में दायर आरोप-पत्र में चव्हाण को नामजद आरोपी बनाया था पर राज्यपाल ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी जांच एजेंसी को नहीं दी ।

विशेष लोक अभियोजक भरत बदामी ने सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस सी दीघे के समक्ष अर्जी दायर कर अनुरोध किया कि आरोप-पत्र में शामिल 13 आरोपियों की सूची से चव्हाण का नाम हटा दिया जाए । सीबीआई ने अर्जी में राज्यपाल के फैसले का हवाला दिया और कहा कि उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती । अदालत ने शनिवार तक के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया ।

घोटाला सामने आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चव्हाण उन 12 लोगों में शामिल थे जिन पर सीबीआई ने आरोपपत्र दायर किया था । पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोपपत्र में नाम शामिल किए जाने को चुनौती दी और कहा कि अभियोजन के लिए राज्यपाल से अनुमति नहीं ली गई जबकि सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन के समय वह पूर्व मंत्री थे इसलिए इस तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है ।

बहरहाल अदालत ने एजेंसी को निर्देश दिया कि वह अभियोजन के लिए मंजूरी हासिल करे । बाद में सीबीआई ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से संपर्क कर मंजूरी की मांग की जिसे उन्होंने नकार दिया जबकि एजेंसी ने इसके लिए विस्तृत जानकारी मुहैया कराई थी ।

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि चव्हाण ने मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसायटी में अपने रिश्तेदारों को दो फ्लैट दिए जाने के बाद सोसायटी के फ्लोर स्पेस इंडेक्स में विस्तार किया था । चव्हाण की सास भगवती शर्मा, रिश्तेदार सीमा शर्मा और ससुर के भाई मदनलाल शर्मा के सोसायटी में फ्लैट हैं ।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सोसायटी मूलत: सेना के लिए थी लेकिन चव्हाण ने सोसायटी से कहा कि वह 40 फीसदी सदस्य नागरिक श्रेणी से ले । इसने आरोप लगाए कि चव्हाण ने घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई । (एजेंसी)