संशोधित नहीं कर सकते बीपीएल मानक : गुजरात

नई दिल्ली : गुजरात सरकार ने साफ किया कि उसने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए कोई नए दिशानिर्देश जारी नहीं किये हैं। उसने कहा कि वह इस तरह का कदम एकपक्षीय ढंग से नहीं उठा सकती।

मीडिया में आयी खबरों पर प्रतिक्रिया जताते हुए राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव आरपी गुप्ता ने कहा कि उन्होंने केन्द्र द्वारा 2004 में दोहराये गये दिशानिर्देशों को महज दोहराया है। खबरों में कहा गया था कि गुजरात सरकार ने बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए नये मानक बनाये हैं।

राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार योजना आयोग के अनुमानों के तहत केन्द्र गुजरात में 21 लाख बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर राशन मुहैया करा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह आंकड़ा पुराने मानकों पर आधारित है और केन्द्र ने दस साल से इसमें सुधार नहीं किया है। गुजरात सरकार 11 लाख अतिरिक्त परिवारों को अपने संसाधनों से राशन दे रही है। (एजेंसी)