Last Updated: Thursday, October 10, 2013, 00:42
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली/हैदराबाद : आंध्र प्रदेश का बंटवारा करने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को वापस लिए जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों से भूख हड़ताल कर रहे वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी को पुलिस ने वहां से हटा दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगन यहां के पॉश इलाके जुबली हिल्स स्थित अपने ‘लोटस पौंड’ आवास पर भूख हड़ताल कर रहे थे।
पुलिस का एक दल रात करीब 11 बजे जगन के घर पहुंचा और उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए अवरोधकों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद जगन को पुलिस ने बेझिझक उठाकर एंबुलेस में रख दिया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान जगन के समर्थकों की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं किया गया।
जगन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का बुधवार को पांचवां दिन था। पार्टी ने अपने नेता की गिरती सेहत पर चिंता जताई थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जगन का मुआयना करने वाले डाक्टरों ने उन्हें अपना अनशन समाप्त कर देने की सलाह दी क्योंकि उनका शूगर लेवल गिरता जा रहा था। जगन ने पांच अक्तूबर को अपने आवास पर अखंड आंध्र प्रदेश के लिए अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था।
इस बीच तेलंगाना के गठन पर फैसले के बाद आंध्र प्रदेश में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस ने कहा कि सीमांध्र क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एस्मा लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता पीसी चाको ने कहा कि तेलंगाना पर फैसला वापस नहीं लिया जा सकता पर समयसीमा के बारे में नहीं कह सकता।
कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको ने हालांकि नए राज्य के गठन के लिए निश्चित समय सीमा बताने से इनकार किया। संवाददाताओं ने उनसे सवाल किया था कि क्या नए राज्य का गठन लोकसभा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद होगा और क्या इस संबंध में विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा।
चाको ने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सुनिश्चित करने के प्रयास विफल हो जाते हैं तब एस्मा लागू किए जाने सहित कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आम जनता को कष्ट न न सहना पड़े। चाको ने तेलंगाना के गठन के कांग्रेस कार्य समिति के निर्णय को सही फैसला करार देते हुए कहा कि यह एक वर्षों पुरानी मांग थी और कांग्रेस ने इसे पूरा करने का साहस उठाया।
केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में बिजली संकट से निपटने के लिए एनटीपीसी और पॉवर ग्रिड कोरपोरेशन के पास जाने की योजना बना रही है। बिजली आपूर्ति में बाधा के कारण राज्य में आवश्यक सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं और रेलगाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि हम कुछ कर रहे हैं। एनटीपीसी और पावर ग्रिड आंध्र प्रदेश को बिजली प्रदान करेंगे। सीमांध्र में सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करवाने के लिए राज्य सरकार और हड़ताली आंध्र प्रदेश अराजपत्रित अधिकारी संघ के बीच चल रही बातचीत असफल रही है क्योंकि संघ ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया।
First Published: Wednesday, October 9, 2013, 23:49
