Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 00:28
नई दिल्ली : अनिल अंबानी समूह की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को राहत देते हुए बिजली क्षेत्र के शीर्ष न्यायाधिकरण ने दिल्ली राज्य बिजली नियामक ‘डीईआरसी’ को कंपनियों के लाइसेंस निरस्त करने के मामले में बिना उसकी अनुमति के अंतिम फैसला नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में इन कंपनियों के लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की है।
बिजली पर अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह आदेश बीएसईएस विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की ओर से दायर अंतरिम याचिकाओं पर दिया है। मामले में न्यायाधिकरण से हस्तक्षेप की अपील की गई थी। यह आदेश दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के समक्ष इन कंपनियों की सुनवाई से एक दिन पहले आया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने पिछले सप्ताह बीएसईएस डिस्कॉम को नोटिस जारी कर कहा था कि यदि उन्होंने बकाये का भुगतान 10 फरवरी तक नहीं किया तो उसको बिजली की आपूर्ति रोक दी जाएगी।
इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सोमवार को सिफारिश की थी कि यदि ये कंपनियां बकाये का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। दिल्ली सरकार की सिफारिशों के बाद डीईआरसी ने बीएसईएस राजधानी पावर लि. और बीएसईएस यमुना पावर लि. को नोटिस जारी कर इस मामले में कल सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने को कहा है।
झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम करपगा विनयगम की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने कहा कि दोनों कंपनियां कल डीईआरसी के समक्ष पेश होकर दिल्ली सरकार के इस बारे में पत्र पर अपना पक्ष रख सकती हैं। आयोग संबंधित पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में आगे बढ़ेगा।
हालांकि, आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह उपरोक्त मामले में इन अंतरिम अपीलों के लंबित रहने तक न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना कोई आदेश जारी नहीं करेगा।
बिजली कानून, 2003 के प्रावधानों के तहत बिजली पर अपीलीय न्यायाधिकरण को देशभर में बिजली से संबंधित विवादों को सुनने का अधिकार है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग से सिफारिश की थी कि यदि बीएसईएस की ये कंपनियां एनटीपीसी के बकाये का भुगतान करने में विफल रहती है, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए।
बीएसईएस राजधानी पावर लि. और बीएसईएस यमुना पावर लि. ये कंपनियां दिल्ली में 70 प्रतिशत इलाकांे में बिजली की आपूर्ति करती है। वहीं दिल्ली सरकार ने कल कहा था कि वह ‘बदतर स्थिति’ को नियंत्रित करने के लिए बिजली वितरण का काम अपने हाथ में लेने को तैयार है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 6, 2014, 00:28
