डिस्कॉम - Latest News on डिस्कॉम | Read Breaking News in Hindi on zeenews.com

पहले डिस्काम के खातों की ऑडिट पर होगा फैसला: HC

Last Updated: Tuesday, February 18, 2014, 20:00

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह पहले दिल्ली की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के खातों की ऑडिट नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (कैग) से कराने संबंधी याचिका पर फैसला करेगा। इसके बाद ही वह अन्य पहलुओं को निपटाएगा।

कैग ऑडिट के खिलाफ बड़ी पीठ में गए तीन निजी डिस्कॉम

Last Updated: Friday, February 7, 2014, 15:21

तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उसने दिल्ली सरकार के कैग को उनके खातों की आडिट करने के लिए कहने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

अनिल अंबानी समूह की बिजली वितरण कंपनियों को राहत

Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 00:28

अनिल अंबानी समूह की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को राहत देते हुए बिजली क्षेत्र के शीर्ष न्यायाधिकरण ने दिल्ली राज्य बिजली नियामक ‘डीईआरसी’ को कंपनियों के लाइसेंस निरस्त करने के मामले में बिना उसकी अनुमति के अंतिम फैसला नहीं करने का निर्देश दिया है।

CAG ऑडिट के खिलाफ टाटा पावर HC की बड़ी पीठ पहुंची

Last Updated: Tuesday, February 4, 2014, 22:44

दिल्ली में बिजली वितरण में लगी निजी क्षेत्र की तीन ‘डिस्कॉम’ में से एक टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. ने एकल जज की पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ में अपील की है।

यदि बिजली काटी जाती है तो बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करे DERC: दिल्ली सरकार

Last Updated: Monday, February 3, 2014, 23:47

बिजली के मुद्दे पर रूख सख्त करते हुए दिल्ली सरकार ने बिजली नियामक डीईआरसी से आज सिफारिश की कि यदि रिलांयस इंफ्रा की बिजली वितरण कंपनियां एनटीपीसी का बकाया चुकाने में विफल रहती हैं और लंबे समय तक बिजली काटती हैं तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं।

बिजली के बढ़े दाम पर बोले केजरीवाल-`सीएजी ऑडिट बताएगी कि पैसे कहां गए`

Last Updated: Saturday, February 1, 2014, 13:55

दिल्ली में बिजली के बढ़े दाम पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि बिजली कंपनियों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट से यह जाहिर हो जाएगा कि बिजली वितरण कंपनियों के पैसे कहां गए क्योंकि कंपनियां फंड की कमी बता रही हैं।