Last Updated: Tuesday, February 7, 2012, 08:41
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली : वर्ष 2012-2013 के लिए इस बार आम बजट 16 मार्च को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी वित्त वर्ष 2012-13 का आम बजट 16 मार्च को लोकसभा में पेश करेंगे।
राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के 12 मार्च को संसद के दोनों सदनों को संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। रेल बजट 14 मार्च को पेश होगा और 15 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा।
संसदीय मामलों के मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि हम राष्ट्रपति से यह सिफारिश करने जा रहे हैं कि बजट सत्र 12 मार्च को बुलाया जाए और यह 30 मार्च तक चले। राष्ट्रपति का संबोधन 12 मार्च को होगा, रेल बजट 14 मार्च को और केंद्रीय बजट 16 मार्च को पेश होगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद बंसल ने संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 24 अप्रैल से 22 मई तक होगा।
बजट सत्र की शुरुआत आमतौर पर फरवरी के तीसरे सप्ताह से होती है। लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बजट देर से पेश किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता 9 मार्च तक लागू रहेगी।
संसदीय मामलों के मंत्री पवन कुमार बंसल ने इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार को यहां बताया कि यह सत्र 22 मई तक चलने की संभावना है। इस बीच 31 मार्च से 23 अप्रैल तक अवकाश रहेगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद बंसल ने यह जानकारी दी। मुखर्जी लगातार पांचवीं बार बजट पेश करेंगे। 2009 में उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। उन्हें घटती वृद्धि दर, बढ़ते सब्सिडी बिल और शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव जैसी चिंताओं को दूर करना होगा।
इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि मुद्रास्फीति 5 से 6 प्रतिशत तक सीमित रहे। 2011 में मुद्रास्फीति लगभग दस प्रतिशत के आसपास बनी रही। पिछले साल की 8.4 प्रतिशत की बनिस्बत चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस घटती आर्थिक वृद्धि दर के साथ वित्त मंत्री के समक्ष एक अन्य चुनौती राजकोषीय घाटे को सीमित रखने की होगी।
चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बजट में अनुमानित जीडीपी के 4.6 प्रतिशत से उपर चले जाने के आशंका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2जी मोबाइल सेवाओं के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के मुद्दे के साथ ही सरकार को बजट सत्र में आर्थिक मसलों के अलावा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, लोकपाल विधेयक और सेना प्रमुख की उम्र के विवाद के मामलों में विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ेगा।
First Published: Tuesday, February 7, 2012, 18:59
