Last Updated: Monday, August 20, 2012, 14:25
नई दिल्ली : हिमालय की सुरम्य वादियों में बसे सिक्किम में जैविक खेती का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और राज्य के करीब 62 हजार कृषक परिवार वर्ष 2015 तक इसे देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनाने के लिए भगीरथ प्रयास कर रहे हैं।
सिक्किम में 2003 में पवन चामलिंग सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करा राज्य को ‘जैविक राज्य’ के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया था। इसके लिये सिक्किम राज्य जैविक बोर्ड का गठन किया गया। इस तरह की योजना शुरू करने वाला यह देश का पहला राज्य है।
इस प्रस्ताव के तहत सिक्किम सरकार ने वर्ष 2003 में राज्य में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाईयों की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। दिल्ली में सिक्किम के प्रधान स्थानीय आयुक्त विशाल चौहान ने बताया कि राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के निरंतर प्रयास से 2009 तक प्रदेश में जैविक खेती का विस्तार छह हजार हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंच गया है। चौहान ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने जैविक खाद के उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2009 तक सिक्किम में वनस्पति खाद तैयार करने की 24536 और केंचुआ खाद की 14487 इकाईयां स्थापित की गई थीं।
चौहान बताया कि राज्य के लगभग 400 गांवों को वर्ष 2009 तक जैविक गांव कार्यक्रम के तहत लाया गया । जैविक खेती कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सभी संबंद्ध विभागों के मंत्रियों को शामिल किया गया है । इस मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ने 50 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक खेती में परिवर्तित करने के लिये समयबद्ध रूप कार्य करना शुरू किया।
राज्य में जैविक खेती का रूझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तक लगभग आठ हजार किसान अपनी भूमि के लिए जैविक खेती का प्रमाणित हासिल कर चुके हैं।
चौहान ने कहा कि वर्ष 2015 तक लगभग 50 हजार किसानों को पूरी तरह से जैविक खेती के अंतर्गत ला दिया जाएगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय राज्य में जैविक खेती से कुल 80 हजार टन उत्पादन हो रहा है। इसमें 45890 टन अदरक, 3510 टन बड़ी इलायची और इसी तरह अन्यक फसलें शामिल है। उन्होंने बताया कि जैविक अदरक की सबसे ज्यादा मांग दिल्ली में है। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 20, 2012, 14:25
