Last Updated: Friday, March 29, 2013, 16:58
नई दिल्ली : बुनियादी ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र में विकास के प्रयासों को नई गति देते हुए सरकार ने पिछले दो महीने में कुल 74,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। विभिन्न किस्म की मंजूरी न मिलने के कारण बरसों से अटकी पड़ी थीं।
निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के जनवरी में गठन के तुरंत बाद यह प्रकिया शुरू हुई। सरकार तेल उत्खनन से लेकर सड़क निर्माण की परियोजनाओं के अटकने से चिंतित थी।
सीसीआई के निर्णयों से मुख्य तौर पर पेट्रोलियम क्षेत्र को फायदा हुआ है जहां सुरक्षा कारणों से रक्षा मंत्रालय की आपत्ति के कारण 40 तेल क्षेत्रों में उत्खनन और उत्पादन के लिए 13.42 अरब डॉलर का निवेश अटका हुआ था।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 20 मार्च को हुई सीसीआई की बैठक में पांच तेल क्षेत्रों में कार्य को सशर्त मंजूरी दी गई जहां 52,921 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही किया जा चुका है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सीसीआई के इस फैसले से 1,566 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हो गया है।
पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया गया है और खनन पट्टे के नवीकरण जैसी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 29, 2013, 16:58
