Last Updated: Wednesday, January 25, 2012, 11:05
नई दिल्ली : सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) में दस प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विनिवेश से अगले वित्त वर्ष में सरकार को 2,500 करोड़ रुपये की राशि मिलने की उम्मीद है।
सूत्रों ने बताया कि आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। आरआईएनएल के शेयरों की बिक्री अगले वित्त वर्ष में होने की संभावना है। कंपनी ने आईपीओ की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसने चार मर्चेंट बैंकरों यूबीएस सिक्योरिटीज, दायचे बैंक, एडलवेस कैपिटल और आईडीबीआई कैपिटल की नियुक्ति की है।
पहले कंपनी का आईपीओ चालू वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में आना था, पर बाजार की खराब स्थिति के मद्देनजर इसे टाल दिया गया। इस्पात मंत्रालय ने अब 12,500 करोड़ रुपये के विस्तार कार्यक्रम के पहले चरण के पूरा होने के बाद आईपीओ का प्रस्ताव किया है। इससे कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन बढ़ सकेगा। विस्तार कार्यक्रम का पहला चरण अगले महीने पूरा हो रहा है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 25, 2012, 16:35
