आवास ऋण पर सरकारी सहायता को मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवास ऋण पर एक प्रतिशत की ब्याज सहायता देने की योजना का लाभ 15 लाख रुपये तक ऋण पर लागू करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2011-12 में 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

 

यह सहायता 25 लाख रुपये मूल्य तक के आवास की खरीद पर लागू होगी। पहले यह यह सहायता 10 लाख रुपये तक के ऋण पर थी और शर्त थी कि मकान की कीमत 20 लाख रुपये अधिक नहीं होनी चहिए।

 

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2011-12 के बजट में आवास ऋण पर ब्याज योजना को उदार बनाने का प्रस्ताव रखा था। अंबिका सोनी ने बताया कि यह ब्याज सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की ओर से लागू की जाएगी और वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से लिए गए ऋणों पर लागू होगी। मौजूदा एक प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी योजना को मंत्रिमंडल ने सितंबर, 2009 में मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद ब्याज पर सब्सिडी देकर ऋण की मांग बढ़ाना और साथ ही निम्न और मध्यम आय वर्ग के अपने घर के सपने को पूरा करने में मदद करना है।

 

वित्त मंत्री मुखर्जी ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि आवास क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने के लिए मैं आवास ऋण एक प्रतिशत ब्याज का भार हल्का करने की वर्तमान योजना को और उदार बनाते हुए इसे 15 लाख रुपये तक के ऐसे ऋणों के लिए लागू कर रहा हूं, जहां मकान की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। इस समय ये सीमाएं क्रमश: 10 लाख रुपये और 20 लाख रुपये तक हैं।

(एजेंसी)