इलेक्ट्रानिक्स से संबद्ध राष्ट्रीय नीति को मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रानिक्स से संबद्ध राष्ट्रीय नीति को आज मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत घरेलू इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को 2020 तक 400 अरब डालर के उद्योग में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘कैबिनेट ने इलेक्ट्रानिक्स से संबद्ध राष्ट्रीय नीति, 2012 को आज मंजूरी प्रदान की। इस नीति का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था और विभिन्न भागीदारों से मिली टिप्पणियों के आधार पर अब इसे अंतिम रूप दिया गया है।’ इस नीति के तहत, सरकार ने देश में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी ईएसडीएम (इलेक्ट्रानिक सिस्टम एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए एक माहौल तैयार करने का उद्देश्य तय किया है ताकि 2020 तक करीब 400 अरब डालर का कारोबार हासिल किया जा सके। इसमें करीब 100 अरब डालर का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे विभिन्न स्तरों पर करीब 2.8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।’

बयान में कहा गया, ‘वर्ष 2020 तक मांग और आपूर्ति के बीच कुल करीब 300 अरब डालर का अंतर होगा। अगर स्थिति संभाली नहीं जाती है तो ऐसी संभावना है कि 2020 तक इलेक्ट्रानिक आयात तेल आयात को भी पीछे छोड़ देगा।’ बयान के मुताबिक, कैबिनेट की मंजूरी के आधार पर एक उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जो प्रौद्योगिकियों को छांटेगी और दो सेमीकंडक्टर वेफर विनिर्माण फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों की पहचान करेगी। (एजेंसी)