एयर इंडिया कर्मियों के लिए वेतन, प्रोन्नति में होगी समानता

नई दिल्ली : एयर इंडिया में जारी संकट को लेकर चौतरफा आलोचना का सामना कर रही सरकार ने शुक्रवार को एयर इंडिया और पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता और काम के घंटों में एकरूपता लाने समेत कई उपायों की शुक्रवार को घोषणा की और उत्पादकता से संबद्ध प्रोत्साहन की व्यवस्था खत्म कर दी। ये निर्णय न्यायमूर्ति डी.एम. धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर किए गए जिसने मानव संसाधन के एकीकरण के मुद्दे पर अपनी सिफारिशें दी थीं। 2007 में दोनों कंपनियों के विलय बाद से मानव संसाधनों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर कंपनी में गतिरोध पैदा होता रहा है।

एयर इंडिया के पायलटों की 26 दिन से चल रही हड़ताल की अगुवाई करने वाले इंडियन पायलट्स गिल्ड ने यह कहते हुए रिपोर्ट को खारिज किया कि यह पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के पक्ष में है। एयर इंडिया को संकट से उबारने और विलय को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों के एकीकरण को पूरी तरह से आवश्यक बताते हुए नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने कहा कि सरकार विमानन कंपनी को 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा रही है। एक बात साफ है सरकार एयर इंडिया को और सार्वजनिक धन नहीं देगी।

पायलटों की हड़ताल को लेकर अपने पहले के रुख पर कायम रहते हुए सिंह ने कहा कि जब तक हड़ताली पायलट काम पर नहीं लौटते, करियर से जुड़ी प्रगति के संबंध में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा। धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों को लागू करने की रूपरेखा की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि पहले साल में ही वेतन बिल में कंपनी को 250 करोड़ रुपये की बचत होगी।

जहां कर्मचारियों के वेतनमान और काम की शर्तों में लोक उपक्रम विभाग के नियमों के मुताबिक समानता होगी, पायलटों, इंजीनियरों, केबिन क्रू और तकनीकी कर्मियों के लिए भत्तों का निर्धारण उद्योग में चल रही व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा। सिंह ने कहा कि चूंकि लोक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों से ये मुद्दे नहीं निपटे जाते, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की दरकार होगी। (एजेंसी)