ओडिशा सरकार ने पॉस्को-इंडिया को अनुचित लाभ पहुंचाया : कैग

भुवनेश्वर : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि ओडिशा सरकार ने दक्षिण कोरियाई इस्पात कंपनी पॉस्को को यहां प्रदेश की राजधानी में जमीन आवंटित करने में अनुचित लाभ पहुंचाया।

राज्य विधानसभा में शनिवार को पेश कैग की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है,‘कंपनी को क्षेत्रीय नियमों को नजरंदाज करते हुए जमीन आवंटन में और कम दर पर प्रीमियम लेकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया।’

कैग की यह रिपोर्ट राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये गये जमीन आवंटनों के ऑडिट पर आधारित है। इस विभाग के प्रमुख मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। कैग ने जमीन आवंटन में व्यापक अनियमितताओं की ओर इशारा किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरियाई कंपनी की भारतीय इकाई पॉस्को-इंडिया ने 2006 में अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के आवास-सह-अतिथिगृह के लिए 12,000 वर्ग फुट जमीन के आवंटन के लिए आवेदन किया था।

हालांकि बाद में उसने अप्रैल, 2007 में जरूरत दोगुनी करके 25,000 वर्ग फुट बताई और इसके भी बाद दो एकड़ जमीन की जरूरत बताई।

कैग ने कहा,‘यह क्षेत्र भुवनेश्वर राजधानी की व्यापक विकास योजना में व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए चिह्नित था लेकिन कंपनी को जनवरी, 2008 में 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के प्रीमियम पर 1.7 एकड़ जमीन आवंटित की गयी जबकि इसका बाजार मूल्य 64 लाख रुपये प्रति एकड़ था। नतीजतन राज्य सरकार को 66 लाख रुपये का नुकसान हुआ।’ कैग रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जमीन जून, 2012 तक खाली पड़ी रही। (एजेंसी)