कर चोरों पर सख्ती की तैयारी में यूरोपीय संघ

बर्लिन : यूरोपीय संघ ने अब कर चोरों पर सख्ती करने की ठानी है। संघ के नेताओं में इस बात पर सहमति बनी है कि कर चोरी से प्रभावी ढंग से निपटा जाना चाहिए और इसके लिए उनकी बैंकिंग गोपनीयता शर्तों को समाप्त किया जाना चाहिए।

यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने आपस में और संघ के बाहर दूसरे देशों के साथ भी बैंक खाता धारकों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के मामले में सुधार लाने पर जोर दिया है। यूरोपीय संघ के राष्ट्र प्रमुखों के यहां ब्रुसेल्स में हुई एक दिन के शिखर सम्मेलन में कानूनी खामियों को दूर कर कंपनियों में कर अपवंचना पर अंकुश लगाने पर जोर दिया है।

कानून में इन खामियों के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये कानूनी तौर पर कर अपवंचना करने में आसानी रहती थी और इसके साथ ही सदस्यों देशों के बीच कापरेरेट कर में सामने आने वाले तीखे मतभेदों को भी कम करने में मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ में कर चोरों की पनाहगाह माने जाने वाले दो बाकी बचे सदस्य देशों आस्ट्रिया और लक्जमबर्ग द्वारा बैंक सूचनाओं के बारे में स्वत: जानकारी दिए जाने के मुद्दे पर कड़ा विरोधी रुख छोड़ दिए जाने के बाद यह संभव हो सका है। कर चोरी के मामले में साझा रणनीति अपनाये जाने पर सालों चली बातचीत के बाद यह सहमति बन पाई है।

बहरहाल, लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जीन क्लाड जंकर ने बैठक के बाद कहा कि हमने बैंकिंग गोपनीयता को समाप्त करने और स्वत: जानकारी के लेनदेन समझौते के बारे में अभी अपनी अंतिम सहमति नहीं दी है। अभी हम तीसरे देशों जैसे स्विटजरलैंड के साथ बातचीत के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस लिहाज से अंतिम मंजूरी इस साल के अंत तक ही मिलने की उम्मीद है। (एजेंसी)