Last Updated: Tuesday, November 20, 2012, 16:16
नई दिल्ली: राजस्व विभाग ऋणग्रस्त विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस से बकाया कर वसूलने की एक व्यापक योजना बना रही है। कंपनी पर सरकार का 200 करोड़ रुपये से अधिक कर बकाया है।
यहां उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में सीबीईसी की चेयरपर्सन प्रवीण महाजन ने संवाददाताओं को बताया, कि वास्तविकता यह है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने वह राशि निकाल ली है जो कंपनी पर बकाया है और हम बकाया कर वसूलने के लिए एक व्यापक योजना बना रहे हैं।
वर्ष 2005 में परिचालन की शुरुआत से ही किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में चल रही है और करों के रूप में उस पर सरकार का 200 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।
महाजन ने आगे कहा कि हम पहले ही किंगफिशर के खातों पर रोक लगा चुके हैं। सेवाकर कानून में जो भी प्रावधान हैं, हम उनका इस्तेमाल कर चुके हैं क्योंकि यह हमारे भी हित में है।
यह पूछे जाने पर कि क्या सीबीईसी किंगफिशर पर मुकदमा करने पर भी विचार कर रहा है, महाजन ने कहा कि मुकदमा भी हो सकता है लेकिन हर चीज में समय लगता है। किसी पर मुकदमा करने से पहले आपको कई कदम उठाने होते हैं। सीबीईसी प्रमुख ने संकेत दिया कि राजस्व विभाग विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए से भी बात कर सकता है क्योंकि विमानन कंपनी इस महीने के अंत तक डीजीसीए को एक व्यापक पुनरुद्धार योजना पेश करने वाली है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 20, 2012, 16:16
