Last Updated: Friday, October 12, 2012, 16:23
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने चीनी सेक्टर से प्रतिबंध हटाने, चीनी मिल मालिकों को खुले बाजार में चीनी बेचने की अनुमति देने व गन्ना किसानों के साथ राजस्व बंटवारे का सुझाव दिया है।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति ने लेवी चीनी प्रणाली को समाप्त करने का आह्वान किया है, जिसके तहत चीनी मिलों के लिए यह अनिवार्य है कि गरीबों को कम दर पर आपूर्ति के लिए 10 प्रतिशत चीनी सरकार को बेचें।
रंगराजन ने यहां प्रधानमंत्री को रपट सौंपने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, "लेवी कोटा प्रणाली से चीनी मिल मालिकों को अनावश्यक नुकसान हो रहा है। सरकार को हमारी सिफारिश यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी खुले बाजार से खरीदी जाए।
रंगराजन ने कहा कि समिति ने राज्य द्वारा घोषित गन्ना मूल्यों को रद्द करने की सिफारिश की है।
समिति ने राजस्व बंटवारे के एक ऐसे तंत्र की सिफारिश की है, जिसके तहत 70 प्रतिशत आमदनी गन्ना किसानों के पास जानी चाहिए। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 12, 2012, 16:23
