भूमि हस्तांतरण नीति में छूट को मंजूरी

नई दिल्ली : सरकारी जमीन के हस्तांतरण में बाधाओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को भूमि हस्तांतरण नीति में रियायत को मंजूरी दे दी। इसके तहत आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए छूट देने में होने वाली देरी को दूर किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, कुछ श्रेणियों में सभी सरकारी जमीन के हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंध में रियायत देने के निर्णय से इस महीने से निजी सार्वजनिक हिस्सेदारी :पीपीपी: परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष प्रारंभ में कुछ मामलों को छोड़कर किसी भी उद्यम को सरकारी जमीन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है । यह प्रतिबंध से उन मामलों में लागू नहीं था जिसमें सरकारी जमीन का हस्तांतरण एक सरकारी विभाग से दूसरे विभाग को किया जाना था। आर्थिक मामलों के विभाग को सरकारी स्वामित्व वाली जमीन के हस्तांतरण से जुडी समग्र नीति तैयार करनी थी। इस संबंध में अगर जमीन पट्टे, लाइसेंस, या किराये पर देना हो तो इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होती थी। इसके कारण आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं (विशेष तौर पर पीपीपी से जुड़ी) को छूट प्रदान करने में काफी देरी होती थी। (एजेंसी)