मनी लांड्रिंग रोकने का काम सरकार का है : रिजर्व बैंक

श्रीनगर : आनलाइन पोर्टल कोबरा पोस्ट के बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर मनी लांड्रिंग में शामिल होने के आरोपों के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने आज कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सरकार तथा कर विभागों की है।

जम्मू कश्मीर बैंक के प्लैटिनम जुबली समारोह के दौरान छात्रों और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘रिजर्व बैंक इसमें सीधे नहीं जुड़ा है। बैंक भी सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे आय के स्रोत के बारे में पूछताछ करें। मनी लांड्रिंग को रोकना सरकार तथा कर विभागों की जिम्मेदारी है।’ रिजर्व बैंक प्रमुख ने कहा कि कोबरा पोस्ट की रिपोर्टों में मनी लांड्रिंग का कोई ठोस सबूत नहीं है। इन रिपोर्टों में 23 सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनियों पर मनी लांड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाये गये हैं।

रिजर्व बैंक के समक्ष चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि की संभावना को अछूता रखते हुए मुद्रास्फीति पर लगाम लगाना एक चुनौती है। केंद्रीय बैंक ने हाल ही में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये नीतिगत ब्याज दर में (रेपो) में 0.25 प्रतिशत की कटौती की। सुब्बाराव ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक जल्दी ही प्लास्टिक नोट जारी करने पर विचार कर रहा है।

रिजर्व बैंक तथा सरकार ने 10 रुपये के एक अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का निर्णय किया था। परीक्षण के तौर पर इन नोटों को कोच्चि, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर तथा भुवनेश्वर में जारी किया जाना था। इसका मकसद बैंक नोट चलने की अवधि को बढ़ाना है। इस्लामिक बैंकिंग का जिक्र करते हुए सुब्बाराव ने कहा कि यह विचार भारतीय बैंकिंग नियमन से मेल नहीं खाता। (एजेंसी)