Last Updated: Sunday, July 7, 2013, 23:31
नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अधिकतम सीमा बढाये जाने के प्रस्ताव पर गहरी चिंता जताई है और उसका कहना है कि इन क्षेत्रों में चीन जैसे देशों से धन के प्रवाह से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
गृह मंत्रालय ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को अपनी इस राय से अवगत करा दिया है। वह इस बारे में एक और पत्र भेजने की तैयारी में है। इस पत्र में वह किसी भी ऐसे कदम का कड़ा विरोध करेगा जिससे देश की सुरक्षा संकट पड़ने की आशंका हो।
गृह मंत्रालय का कहना है कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सउदी अरब तथा इंडोनेशिया जैसे देशों से रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार, सूचना एवं प्रसारण व नागर विमानन जैसे क्षेत्रों में एक निश्चित सीमा से परे एफडीआई की अनुमति से उन देशों के लोग ऐसी शर्तें लाद सकते हैं जो भारत के हितों के खिलाफ हो सकती हैं।
गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, `यह एक गंभीर मुद्दा है। हमने अपनी राय से पहले ही डीआईपीपी को अवगत करा दिया है और शीघ्र ही एक पत्र भेजेंगे जिसमें इन प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढाने के पीछे हमारे विरोध का कारण बताएंगे।` (एजेंसी)
First Published: Sunday, July 7, 2013, 23:31
