रिलायंस पर जुर्माने को पेट्रोलियम मंत्रालय ने मांगी राय

नई दिल्ली : पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस का उत्पादन कम रहने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने के बारे में कानून मंत्रालय से राय मांगी है। मंत्रालय ने वर्ष 2012.13 के दौरान केजी-डी6 ब्लॉक से पूर्वनिर्धारित मात्रा के मुताबिक गैस का उत्पादन करने में नाकाम रहने पर रिलायंस पर 78.10 करोड़ डालर का अतिरिक्त जुर्माना लगाने के संबंध में कानूनी राय मांगी है।

पेट्रोलयम सचिव विवेक राय ने कहा कि सरकार 2010-11 और 2011-12 में उत्पादन में कमी के लिए 1.005 अरब डालर के जुर्माने का नोटिस भेज चुकी है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कपंनी ने इस जुर्माने के खिलाफ मध्यस्थता कारवाई शुरू की है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हम एक अरब डालर के जुर्माने का नोटिस भेज चुके हैं। 2012-13 के लिए हम अभी देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। क्या अपेक्षाकृत अधिक जुर्माना लगाया जाए और यदि लगाया जाए तो किस तरह, इस बारे में फिलहाल कानून मंत्रालय की सलाह ले रहे हैं।’

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने जुलाई में पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बारे में सुझाव दिया था कि 2012-13 में 8.6 करोड़ घन मीटर प्रति दिन के तय लक्ष्य के मुकाबले औसतन सिर्फ 2.6 करोड़ घन मीटर गैस का उत्पादन होने के मद्देनजर केजी-डी6 क्षेत्र में रिलायंस की 78.1 करोड़ डालर की लागत को मंजूरी नहीं देनी चाहिए।

यह 2010-11 और 2011-12 में तय लक्ष्य से कम उत्पादन के लिए पहले से नामंजूर 1.005 अरब डालर की लागत वसूली के अतिरिक्त होगा। मध्यस्थता प्रक्रिया इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी कि रिलायंस और सरकार द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों के बीच एक निष्पक्ष न्यायाधीश पर सहमति नहीं बन पाई है। (एजेंसी)