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मरीन केस: विदेश मंत्रालय की राय से सहमत कानून मंत्रालय

Last Updated: Saturday, February 22, 2014, 23:16

इतावली मरीन मामले में एक नया मोड़ आया है । केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शनिवार को विदेश मंत्रालय की इस राय से सहमति जाहिर की कि दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो मरीनों पर समुद्री डकैती विरोधी वह विवादित कानून लागू नहीं किया जाएगा जिसका इटली की सरकार ने कड़ा विरोध किया है।

दिल्ली विस का विशेष सत्र आज से, जनलोकपाल बिल आज पेश नहीं होगा

Last Updated: Thursday, February 13, 2014, 12:06

आप सरकार आज जनलोकपाल बिल को विधानसभा में पेश नहीं करेगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने अब यह फैसला किया है कि वह 15 फरवरी को स्वराज बिल और 16 फरवरी को जनलोकपाल बिल पर बहस करेगी।

इशरत मामला: सीबीआई ने कानून मंत्रालय को सौंपे दस्तावेज

Last Updated: Tuesday, February 4, 2014, 16:22

सीबीआई ने कानून मंत्रालय को इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में अतिरिक्त दस्तावेज और नए हलफनामे सौंप दिए हैं। सीबीआई से राय मांगी गई थी कि इशरत जहां मामले में क्या खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों पर अभियोजन चलाने की आवश्यकता है।

CBI ने हेलीकॉप्टर सौदे में राज्यपालों के बयान के लिए राष्ट्रपति से मांगी अनुमति

Last Updated: Tuesday, January 21, 2014, 22:47

कानून मंत्रालय के इनकार के बाद सीबीआई ने अब वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की जांच के सिलसिले में राज्यपालों एम के नारायणन और बी वी वांचू के बयानों को गवाह के तौर पर दर्ज करने की अनुमति के लिए राष्ट्रपति कार्यालय से संपर्क किया है।

अगस्ता को काली सूची में डालने के मुद्दे की कर रहे जांच: एंटनी

Last Updated: Monday, January 20, 2014, 21:43

वीवीआईपी हेलीकाप्टर आपूर्ति करने वाले अगस्ता वेस्टलैंड के 3600 करोड़ रुपए का सौदा रद्द करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह कंपनी को काली सूची में डालने के मुद्दे पर निर्णय कानून मंत्रालय और सीबीआई से सलाह मशविरा करने के बाद करेगा।

पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाने की सिफारिश : सीईसी

Last Updated: Saturday, December 21, 2013, 16:56

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईसी) वीएस संपत ने आज कहा कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से सिफारिश की है कि सभी पेड न्यूज को चुनावी अपराध माना जाए क्योंकि यह चुनावी प्रक्रिया को ‘अधिकतम नुकसान’ पहुंचा रहा है।

गांगुली मामले में अगले कदम को लेकर कानून मंत्रालय से मांगी राय

Last Updated: Thursday, December 19, 2013, 23:25

गृह मंत्रालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके गांगुली के खिलाफ आरोपों की जांच और उन्हें पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद से हटाने हेतु अपनी सिफारिश देने के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने वाले राष्ट्रपति मसौदे पर कानून मंत्रालय की राय मांगी है।

गांगुली मुद्दे पर कानून मंत्रालय के साथ विमर्श शुरू

Last Updated: Tuesday, December 17, 2013, 22:58

कानून की एक इंटर्न महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके गांगुली को पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया। चौतरफा मांग हो रही है कि गांगुली को उनके मौजूदा पद से हटाया जाए।

यौन उत्पीड़न कानून के नियम अभी तक नहीं हुए हैं अधिसूचित

Last Updated: Saturday, November 23, 2013, 23:33

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ इस वर्ष पारित हुए ऐतिहासिक कानून पीड़ितों को वास्तविक स्तर पर न्याय दिलाने के मामले में अभी तक ठोस स्वरूप नहीं ग्रहण कर पाया है क्योंकि इसके तहत बनाये जाने वाले नियम कानून मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच चक्कर खा रहे हैं।

ओपिनियन पोल पर अलग-थलग पड़ी भाजपा

Last Updated: Friday, November 15, 2013, 16:29

ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध को लेकर भाजपा अकेली पड़ गई है। कांग्रेस ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध का समर्थन किया है जबकि भाजपा और सीपीएम इसके विरोध में हैं। यहां तक कि शिवसेना और अकाली दल भी भाजपा के साथ नहीं आई है।

रिलायंस पर जुर्माने को पेट्रोलियम मंत्रालय ने मांगी राय

Last Updated: Thursday, September 12, 2013, 17:23

पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस का उत्पादन कम रहने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने के बारे में कानून मंत्रालय से राय मांगी है।

इशरत मामले में सीबीआई के आग्रह को कानून मंत्रालय को भेजा

Last Updated: Thursday, July 11, 2013, 19:49

गृह मंत्रालय ने गुजरात हाईकोर्ट को इशरत जहां के बारे में सौंपी गयी जानकारियों पर विरोधाभासी हलफनामों से संबद्ध फाइलें मुहैया कराए जाने के सीबीआई के आग्रह को कानून मंत्रालय के विचारार्थ भेज दिया है।

मैच फिक्सिंग विधेयक का पहला मसौदा खारिज

Last Updated: Wednesday, May 29, 2013, 23:44

खेल मंत्रालय ने बुधवार को कानून मंत्रालय द्वारा पेश किए गए खेल आयोजनों में अनैतिक व्यवहार (निरोधक) विधेयक के पहले मसौदे को खारिज कर दिया।

खाद्य बिल पर कानून मंत्रालय चाहता है उचित प्रणाली

Last Updated: Wednesday, May 15, 2013, 14:55

खाद्य सुरक्षा विधेयक पर एक अध्यादेश लाये जाने की अटकलों के बीच कानून मंत्रालय ने आगाह किया है कि खाद्यान्न बांटने के लिए उचित प्रणाली बनाये बिना किसी कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

कोलगेट : SC में सीबीआई का हलफनामा पेश, कानून मंत्री लपेटे में

Last Updated: Friday, April 26, 2013, 14:51

कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता की जांच को लेकर सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा पेश किया। हलफनामे में सीबीआई ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी हुई है।

अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी

Last Updated: Thursday, April 12, 2012, 07:42

अब भारत में सभी धर्मों के लोगों को अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को कानून मंत्रालय के विवाह पंजीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

‘इसरो वैज्ञानिकों को मिले पक्ष रखने का मौका’

Last Updated: Thursday, March 1, 2012, 10:31

कानून मंत्रालय ने एंट्रिक्स-देवास एस बैंड सौदे के बाद भविष्य में किसी सरकारी पद पर आसीन होने से रोकने के सरकार के कदम के मद्देनजर अंतरिक्ष विभाग को इसरो के चार वैज्ञानिकों को फैसले के बाद अपना पक्ष रखने की इजाजत देने को कहा है।

सीआईसी को चुनौती देगा कानून मंत्रालय

Last Updated: Thursday, February 2, 2012, 12:54

कानून मंत्रालय ने दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आबंटन पर तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को तत्कालीन सालिसिटर जनरल गुलाम ई वाहनवती की सलाह प्रकट करने के केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है।

खाद्य विधेयक कानून मंत्रालय में भेजा जाएगा

Last Updated: Friday, November 4, 2011, 11:02

खाद्य मंत्रालय राज्य सरकारों और कुछ अन्य अंशधारकों द्वारा सुझाये गये कुछ परिवर्तनों को शामिल करने के बाद अगले सप्ताह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को विचार के लिए कानून मंत्रालय के पास भेज सकता है।