स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू करने को मंजूरी

नई दिल्ली : वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने मंगलवार को स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में 2जी मोबाइल सेवाओं के 122 लाइसेंस रद्द किए जाने के मद्देनजर यह स्पेक्ट्रम खाली हुआ है।

 

दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर ने आज यहां समिति की बैठक के बाद कहा कि मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार स्पेक्ट्रम के लिए बोली के ताजा दौर को शुरू करने की अनुमति दे दी है। मंत्री समूह ने नीलामी को संचालित करने वाले की नियुक्ति की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। हम इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि नीलामीकर्ता की नियुक्ति के लिए जल्द बोलियां मांगी जाएंगी और प्रस्ताव के लिए आग्रह (आरपीएफ) अगले कुछ दिन में जारी किया जाएगा।

 

दूरसंचार विभाग के पूर्व अधिकारी जे एस दीपक को स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया है। दीपक ने ही 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में जारी 122 टूजी मोबाइल लाइसेंस रद्द किए थे। न्यायालय ने सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी का काम 31 अगस्त तक पूरा करने को कहा है। सरकार ने अदालत से इसके लिए 400 दिन का समय मांगा था, पर उसकी यह मांग खारिज कर दी गई थी। सरकार की योजना स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 दिसंबर से शुरू करने और आवंटन मार्च, 2013 से करने की थी।

(एजेंसी)